चक्क टेंडरच गेले चोरीला !

शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक ; संगणक अभियंत्याची सखोल चौकशी होणार का ?

कराड : कराड नगरपरिषदेत काय(बी)घडतयं राज्य शासनाच्या ऑनलाईन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीतून चक्क एक अखंड टेंडरच गायब झाले. चोरीला गेले असल्याचेे निदर्शनास आले आहे. मागील महिन्यात कराड नगरपालीकेकडून कामांची यादी शासनाच्या ऑनलाइन (वेबसाईटवर) संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेत आली होती. यामध्ये कराड नगरपरिषद हद्दीतील साधारण १८ कामे सुरुवातीला काही तासांसाठी दिसत होती. मात्र फक्त दीड तासांच्या फरकामध्ये १७ कामे दिसू लागली. यादीमधील एक नंबरचे काम हे गायब झाले. कराड नगरपालीका परिसरात ठेकेदार, अधिकारी यांच्या सांगड भाषेत याला हाईड करणे (लपविणे) असेही म्हणतात. सदर गायब झालेले टेंडर हे {Construction back side of} {Drainage-155/2024-25} (2024_DMA_1042936_1) या सांकेतिक क्रमांकाने
कराड येथील रविवार पेठ काजीवाडा सार्वजनिक शौचालय बांधणे या कामाचे आणि अंदाजे खर्च ३५ लाख रुपयेचे हे टेंडर होते.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कामांमध्ये किंवा शासन चालविण्याच्या पध्दतीमध्ये, विकास कामांमध्ये पारदर्शकता यावी व या कामांच्या माध्यमातून विविध भागातील पात्र असलेल्या लोकांना समान संधी मिळावी यासाठी अनेक उपक्रम राबवत असतात. केंद्र आणि राज्य शासनाने साधारण १० ते १२ पूर्वी ऑनलाईन टेंडर पध्दत शासनाने सुरु केली.
माहिती करिता ज्या सर्व सामान्य माणसांना माहिती व्हावी यासाठी हे सुरू करणेत आले. विकासकामांची यादी प्रसिद्ध करणेसाठी पूर्वी वृत्तपत्रांमधून जाहिराती दिले जात होते. जेणेकरून त्या कामासाठी पात्र ठेकेदार कामे करण्याच्या हेतूने अर्ज करावे. काही ‘चतूर’ ठेकेदार आणि आधिकार यांनी कामांची यादी प्रसिध्द करताना स्वत:चे डोकं लढवून समजा काम हे कराड नगरपरिषदेचे हद्दीतील असेल तर त्या कामांची यादी अशा वृत्तपत्राला द्यायची की, एकतर ते वृत्तपत्र कोठेही दिसत नसेल किंवा इतर जिल्ह्यातील वृत्तपत्र असेल. उदाहरण द्यायचे झालेस कराडच्या कामाची यादी बीड जिल्ह्यातील स्थानिक पातळवरील एखाद्या वृत्तपत्राला देऊन आम्ही यादी प्रसिध्द केली असल्याचे दाखवून ‘सेटींग’ करुन पध्दतशीरपणे आपल्या खप्पा मर्जीतील ठेकेदारलाच कामे मिळावी यासाठी सगळी उलथापालथ केली जायची. वृत्तपत्रांना देण्यात येणार्‍या शासकीय जाहीरातींचा लेखाजोखा पुन्हा केव्हा तरी मांडू. यामुळे विकास कामांचे मूल्य, मूल्यावर आधारित कामांचा दर्जा यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले. आणि यातूनच ठेकेदार आणि अधिकारी यांची ‘अभद्रयुती’ जन्माला आली. २०१६ साली कराड येथील भाजी मंडई परिसरात ‘सॉकॉल्ड’ मुस्लिम समाज मंदीर (गोंडस,बोगस नाव) या कामाचे झालेली संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया, काम आणि कामाचा दर्जा(?) याबद्दल ‘यशवंत विचार’च्या माध्यमातून वास्तव अनेकवेळा मांडले आहे. त्यामुळे अगदी कश्मीरमध्ये असेल कन्याकुमारीला असेल किंवा राज्यातील कोणत्याही भागातील असेल सदर कामांचे टेंडर ऑनलाईन पाहता यावे टेंडरसाठी अर्ज करता यावा यासाठी सर्वांसाठी खुले असते. मात्र कराड नगरपरिषदेतील ‘चतुर’ अधिकार्‍यांनी ठेकेदारांना हाताशी धरुन यावर देखील शक्कल लढवून आवडीचे आणि जास्त फायद्याचे असणारे टेंडर चक्क चोरण्याचाच (गायब) नवा ‘फंडा’ शोधून काढला. याबद्दल विचारणा केली असता, कराड नगरपालीकेत बहुतांशी हजर न राहणारे, लोकांना न भेटणारे, लोकांशी संपर्क न ठेवणारे मुख्याध्याकारी यांचे उत्तर असे आहे की, ‘अ‍ॅडव्हान्स सर्च’ केल्यास सर्व टेंडर दिसतात. म्हणजेच याचा अर्थ ‘कॉमन सर्च’ केल्यास हे दिसणार नाही. हे त्यांनी उत्तरातच मान्य केले. वास्तविक या प्रकाराची शासनाने गंभीरपणे दखल घ्यायला हवी. कारण हे शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. शासनाची फसवणूक आहे. शासकीय दस्तऐवजमध्ये केली गेलेली छेडछाड आहे. कराड नगरपालीकेतील अधिकारी यांनी ठेकेदारांना हाताशी धरुन केलेले हे कर्मकांड याची चौकशी ही लाचलूचपत, पोलीस किंवा इतर यंत्रणांमार्फत व्हायला हवी. त्याशिवाय सत्यसमोर येणे कठीण. याच बरोबर इतर कोणीही अर्ज करू नये म्हणून शासनाचा कोणताही आदेश किंवा मार्गदर्शक तत्वे लावून जाणीवपूर्वक जाचक अटी कराड नगरपालिकेच्या अधिकार्यांकडून लावण्यात येतात. या प्रकाराबद्दल कराड नगरपालिकेचे उपमुख्य अधिकारी सौ पाटील यांना वेळोवेळी याबद्दल माहिती दिलेली होती. कराड नगरपालीकेत काहीही होऊ शकते. ठेकेदारासाठी ‘कायपण’ हे या प्रकाराने पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले…